शहरी सहकारी बँकांच्या वाढीत आणि नफ्यात वाढ, नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनन्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) चे उद्दिष्ट.

मुंबई,31 डिसेंबर 2024 (NHM): नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनन्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) ने मुंबईत शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाच्या नवीन टप्प्याची सुरुवात करण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली. या बैठकीत शहरी सहकारी बॅंक्स (UCBs) च्या भविष्यातील दिशा आणि अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन्स (Umbrella Organizations) च्या भूमिकेवर चर्चा करण्यात आली, जी या संस्थांच्या सतत विकासाला सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहेत.

बैठकीत सहकार मंत्रालय, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज आणि शहरी सहकारी बँकेचे प्रमुख प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. चर्चादरम्यान शहरी सहकारी बॅंक्स (UCBs) च्या दीर्घकालिक स्थिरतेवर, क्षेत्रात डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करण्यावर आणि गव्हर्नन्सच्या ढांच्याला मजबुत करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले गेले. वक्त्यांनी या क्षेत्रातील आव्हानांशी सामना करण्यासाठी आणि विकासाच्या संधी साकारण्यासाठी शहरी सहकारी बॅंक्स (UCBs), नियामक संस्थां आणि सरकारी यंत्रणांमधील सहकार्याच्या वाढीला महत्त्व दिले.

उद्घाटनच्या भाषणात श्री ज्योतिंद्र मेहता, चेअरमन, NUCFDC ने एक महत्वाकांक्षी रोडमॅप सादर केला, ज्याचे उद्दिष्ट 2029 पर्यंत शहरी सहकारी बॅंक्स चा (UCBs) नफा दुप्पट करणे आहे, ज्यामुळे या क्षेत्राला दीर्घकालिक स्थिरता आणि स्पर्धात्मकतेसाठी तयार केले जाईल. श्री मेहता यांनी मजबूत गव्हर्नन्स आणि ऑपरेशनल सुधारण्याचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले. त्यांनी सांगितले, "शहरी सहकारी बॅंक्स (UCBs) ने बँकिंग क्षेत्रातील होणाऱ्या बदलांसोबत पाऊल टाकले पाहिजे. त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारले पाहिजे आणि अनुपालन (compliance) सुनिश्चित केले पाहिजे, तरच ते यशस्वी होऊ शकतात."

चर्चा दरम्यान शहरी सहकारी बॅंक्स (UCBs) च्या अधिक नफ्याची आणि ऑपरेशनल कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन, NUCFDC च्या भूमिकेवर देखील चर्चा करण्यात आली. यावर्षीच्या सुरुवातीला सहकार मंत्रालयाने लॉन्च केलेले NUCFDC, शहरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणात एक महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. हे संघटन शहरी सहकारी बॅंक्सना डिजिटल परिवर्तन, अनुपालन आणि गव्हर्नन्स, तसेच क्षेत्रातील मानव संसाधनाच्या कौशल्य विकसनासाठी अनेक पुढाकार राबवण्याचा विचार करत आहे.
श्री मेहता यांनी सांगितले की NUCFDC अनेक उत्पादने आणि सेवा लाँच करण्यासाठी तयारी करत आहे, जी बॅंक्सना नियामक आवश्यकता प्रभावीपणे पूर्ण करण्यात मदत करतील. याशिवाय, संघटना एक केंद्रीकृत IT प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची योजना करत आहे, जी सायबर सुरक्षा समस्यांचा आणि संसाधनांची कमतरता दूर करण्यासाठी सुरक्षित आणि स्केलेबल उपाय प्रदान करेल, ज्यामुळे शहरी सहकारी बॅंक्सना अधिक कार्यक्षमतेने यशस्वी होण्यास मदत होईल.

सायबर सुरक्षा सुधारणा करण्याबरोबरच, NUCFDC क्षेत्रातील विक्रेता व्यवस्थापन आणि सॉफ्टवेअर समर्थनावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहे. NUCFDC संपूर्ण क्षेत्रात कोर बँकिंग सॉफ्टवेअर (CBS) चा मानकीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. संघटनेने प्रमुख CBS प्रदात्यांशी चर्चासत्र सुरू केले आहे, ज्यामुळे एक असा सिस्टीम लागू केला जाईल जो खर्चद्रव्य असेल आणि सायबर सुरक्षा मानकांचे पालन करेल.
श्री मेहता म्हणाले, “या प्रयत्नांचे मुख्य उद्दिष्ट एकात्मिक, नाविन्यपूर्ण UCB इकोसिस्टमला चालना देणे आहे जेथे अनुपालन अपयश किंवा तांत्रिक मर्यादांमुळे कोणतीही बँक मागे राहणार नाही. या समस्यांमुळे UCBs ची शून्य निव्वळ बंद करणे सुनिश्चित करणे हे आमचे पहिले प्राधान्य आहे आणि आमचे उद्दिष्ट सर्व UCB साठी शाश्वत आणि फायदेशीर भविष्य निर्माण करणे आहे."

आत्तापर्यंत 185 शहरी सहकारी बॅंक्स (UCBs) आणि 7 राज्य संघांनी NUCFDC शी समन्वय साधला आहे. संघटना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या ₹300 कोटी पूंजी लक्ष्य पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. आतापर्यंत ₹118 कोटीचे निधी जमा करण्यात यश आले आहे, तसेच ₹56 कोटीची कमिटमेंट देखील प्राप्त करण्यात यश मिळाले आहे. संघटनेचे उद्दिष्ट 2025 च्या फेब्रुवारीपर्यंत उर्वरित लक्ष्य पूर्ण करणे आहे.

श्री मेहता यांनी सांगितले की सर्व UCBs ला NUCFDC च्या ढांच्यात एकत्रित करणे हळूहळू होईल, कारण हा क्षेत्र अजूनही खंडित (fragmented) आहे. त्यांनी असे देखील सांगितले की पूंजी गुंतवणूक क्षेत्रातील वाढीकरिता आणि आधुनिकीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. तथापि, हा उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, UCBs ना एका अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनच्या अंतर्गत एकत्र होणे आवश्यक आहे, हे एक मॉडेल आहे जे जागतिक स्तरावर विविध देशांमध्ये यशस्वी ठरले आहे. अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशनचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे UCBs च्या दीर्घकालिक स्थिरतेला सुनिश्चित करणे, जेणेकरून ते दंड देण्यापासून वाचू शकतील आणि आर्थिक प्रणालीतील आपले स्थान मजबूत करू शकतील.